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म.प्र. सरकार का एक अनौखा मामला
February 9, 2020 • Rajesh jauhri • राज्य

भोपाल, नौ फरवरी (भाषा) मध्यप्रदेश सरकार ने करीब 120 बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य निजी फर्मों से पूछा है कि क्या उनके निवेश प्रस्तावों को सार्वजनिक किया जा सकता है। आधिकारिक दस्तावेजों से जानकारी मिली है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) से मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई वाली निवेश संवर्द्धन पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीआईपी) द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना मांगी है। इसके अलावा दुबे ने निजी कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूर करने संबंधी सीसीआईपी के निर्णयों के क्रियान्वयन का ब्योरा मांगा है। दुबे ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘सीसीआईपी की प्रक्रियाओं और उसके द्वारा निर्णय लोगों को आनलाइन उपलब्ध होने चाहिए। सरकार को आगे बढ़कर कंपनियों द्वारा राज्य में किए गए निवेश का ब्योरा साझा करना चाहिए और साथ ही निवेश संवर्द्धन के लिए उठाए गए और कदमों की जानकारी देनी चाहिए।’’ इसके बाद एमपीआईडीसी ने करीब 120 कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा है कि आरटीआई आवेदक ने जो जानकारी मांगी है, क्या उसे सार्वजनिक किया जा सकता है। जिन कंपनियों से यह जानकारी मांगी गई है उनमें रिलायंस लैंड सिस्टम्स लि., आईटीसी लि., एचईजी लि., प्रॉक्टर एंड गैबल होम प्रोडक्ट्स लि. शामिल हैं। चूंकि जो ब्योरा मांगा गया है वह तीसरे पक्ष की सूचना से संबंधित है। ऐसे में संबंधित कंपनियों से पूछा गया है कि वे इस सूचना को साझा करने के बारे में अपनी मंजूरी या नामंजूरी के बारे में बताएं।

साभार- न.भा.टा.